केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से 10 करोड़ रुपये से अधिक के सकल वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारों के लिए ई-इनवॉइस अनिवार्य कर दिया है।

केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से 10 करोड़ रुपये से अधिक के सकल वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारों के लिए ई-इनवॉइस अनिवार्य कर दिया है। @cbic_india की ओर से @CBC_MIB द्वारा जारी विज्ञापन ई-इनवॉइस के लाभ बता रहा है।

श्री नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम में 3000 करोड़ रुपये की लागत वाली आठ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज आंध्र प्रदेश के सड़क एवं भवन मंत्री श्री दादीसेट्टी रामलिंगेश्वर राव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री सोमू वीर राजू, सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम में 3000 करोड़ रुपये की लागत वाली आठ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। …

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SBI के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बैंक ने फ्री कर दी ये सर्विस, पैसे निकालने पर नहीं लगेगा चार्ज

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों को खुशखबरी दी है. SBI ने मोबाइल से फंड ट्रांसफर पर लगने वाले चार्ज को खत्म करने का ऐलान किया है. SBI ने कहा है कि USSD सर्विस का इस्तेमाल करके अकाउंट होल्डर्स अब बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आसानी से …

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जिन ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा GST के अंतर्गत स्रोत पर कर एकत्रित (TCS) किया जाना है, ध्यान दे !

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लोकसभा ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक 2022 पारित किया

लोकसभा ने आज राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान (एनआरटीआई), एक मानद (डीम्ड) विश्वविद्यालय, को गतिशक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी), एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक 2022 को पारित कर दिया। केन्द्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि …

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डीईए ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी), मोहाली और भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता के सहयोग से अवसंरचना क्षेत्र में क्षमता निर्माण पहल के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

समस्‍त मंत्रालयों, राज्य सरकारों और देश भर में अवसंरचना कार्यान्‍वयन के विस्तृत परिवेश में संबंधित क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के सहयोग से आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) द्वारा तैयार की गई क्षमता संवर्धन योजना (सीईपी) के तहत कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाने, निष्पादन, कार्यान्वयन और …

डीईए ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी), मोहाली और भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता के सहयोग से अवसंरचना क्षेत्र में क्षमता निर्माण पहल के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

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I) 6.69% नई सरकारी प्रतिभूति 2024, (ii) 7.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2029′, (iii) ‘6.54 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2032′ और (iv) 6.95 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061 की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

भारत सरकार ने (i) समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए 4,000 करोड़ रुपये (नाममात्र) की अधिसूचित राशि के लिए 6.69% ‘नई सरकारी प्रतिभूति, 2024’, (ii) समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये (नाममात्र) की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.10 % सरकारी प्रतिभूति, 2029’, (iii) समान …

I) 6.69% नई सरकारी प्रतिभूति 2024, (ii) 7.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2029′, (iii) ‘6.54 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2032′ और (iv) 6.95 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061 की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी Read More »

आयकर विभाग ने हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता समूहों पर छापामारी अभियान चलाया

आयकर विभाग ने 27.07.2022 को अस्पताल संचालित कर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले कई समूहों के खिलाफ छापामारी और जब्ती अभियान चलाया। इन समूहों के दिल्ली-एनसीआर में स्थित कुल 44 परिसरों में छापामारी की कार्रवाई की गई। इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में दोषी ठहराने योग्य भौतिक और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। …

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