GST Slab Rate: कैसिनो, रेसकोर्स और ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज को को जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) के 28 फीसदी स्लैब में डालने की तैयारी चल रही है.

कैसिनो, रेसकोर्स और ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज को को जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) के 28 फीसदी स्लैब में डालने की तैयारी चल रही है. सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति इस प्रस्ताव पर एकमत है. यह जानकारी सोमवार (2 मई) को पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने दी. हालांकि अभी यह टैक्स ग्रॉस पर लगाया जाएगा या नेट वैल्यूएशन पर, इस पर अधिकारियों के स्तर पर विचार-विमर्श कर फैसला लिया जाएगा. मंत्रियों का समूह सर्विसेज के वैल्यूएशन मेथड पर फैसला लेगा. अभी की बात करें तो कैसिनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फीसदी की जीएसटी लगती है.

पिछले साल बनी थी स्टेट मिनिस्टर्स की समिति

कैसिनो, ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल्स और रेस कोर्सेज की सर्विसेज के सही वैल्यूएशन के लिए पिछले साल मई 2021 में सरकार ने राज्य मंत्रियों की एक समिति का गठन किया था. मेघासलय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के नेतृत्व में मंत्रियों के इस समूह की सोमवार को बैठक हुई और इन तीन सेवाओं पर जीएसटी रेट को लेकर चर्चा हुई. भट्टाचार्य के मुताबिक इस बात पर सभी एकमत दिखे कि इन तीनों सेवाओं को सबसे अधिक स्लैब रेट 28 फीसदी में रखा जाना चाहिए. इसके बाद अब ऑफिसर्स की समिति इस पर आगे चर्चा करेगी और 10 दिनों के भीतर इस पर रिपोर्ट देगी कि टैक्स ग्रॉस पर लगाना चाहिए या नेट वैल्यू पर. फिर आखिरी में मंत्रियों की समिति फिर आपस में चर्चा कर इस पर

जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर चर्चा

इस महीने के आखिरी में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक होनी है. इसमें मंत्रियों के समहू की रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है. 8 सदस्यों के मंत्रियों की इस समिति में पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री के अलावा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई पटेल, गोवा के पंचायती राज मंत्री मौवीन गोडिन्हो, तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी थियागा राजन, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव शामिल हैं.

(Input: PTI)

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