14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बुधवार को 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के अंतरण पश्चात राजस्व घाटा (पीडीआरडी) अनुदान की तीसरी मासिक किस्त जारी की है। यह अनुदान राशि पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी की गई है।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये के अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। यह सिफारिश की गई अनुदान राशि व्यय विभाग द्वारा सिफारिश किए गए राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी की जाएगी। इस तीसरी किस्त के जारी होने के साथ वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी की गई राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़कर 35,917.08 करोड़ रुपये हो गई है।

संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। यह अनुदान राशि राज्यों के अंतरण पश्चात राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए वित्त आयोगों की क्रमिक सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जारी की जाती है।

इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्धारण पंद्रहवें आयोग द्वारा राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान जिन राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है, उनमें- आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

वर्ष 2022-23 के लिए सिफारिश किए गए अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान का राज्य-वार विवरण और राज्यों को तीसरी किस्त के रूप में जारी की गई राशि इस प्रकार हैः



राज्यवार जारी किया गया अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान (पीडीआरडीजी)

(करोड़ रुपये में)

क्रं. संख्या.

राज्य का नाम

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सिफारिश किया गया पीडीआरडीजी

अगस्त 2022 के लिए जारी की गई तीसरी किस्त की राशि

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्यों को जारी किया गया कुल पीडीआरडीजी

1

आंध्र प्रदेश

10,549

879.08

4395.42

2

असम

4,890

407.50

2037.50

3

हिमाचल प्रदेश

9,377

781.42

3907.08

4

केरल

13,174

1097.83

5489.17

5

मणिपुर

2,310

192.50

962.50

6

मेघालय

1,033

86.08

430.42

7

मिजोरम

1,615

134.58

672.92

8

नागालैंड

4,530

377.50

1887.50

9

पंजाब

8,274

689.50

3447.50

10

राजस्थान

4,862

405.17

2025.83

11

सिक्किम

440

36.67

183.33

12

त्रिपुरा

4,423

368.58

1842.92

13

उत्तराखंड

7,137

594.75

2973.75

14

पश्चिम बंगाल

13,587

1132.25

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